बिहार में मदरसा बोर्ड को आवंटित सरकारी धन की लूट….किसकी शह पर ?

मदरसा हदिसिया से लगभग आधा किलोमीटर से भी कम उसी ग्राम में एक नए मदरसे को भी इसी तर्ज पर अस्तित्व में लाया गया है. जबकि नियम के तहत तीन किलोमीटर की दूरी आवश्यक है, तभी नए मदरसे को मंजूरी मिल सकती है.

इस सारे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए प्रति मदरसा तीन लाख (300000) रुपये जिला शिक्षा अधिकारी और चेयरमैन द्वारा लिया जाता है और बिहार राज्य को आर्थिक रूप से नंगा किया जा रहा है. इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की छवि खराब की जा रही है जो कि अति निंदनीय है. माननीय महोदय से निवेदन है कि गुप्त रूप से इसकी जांच करके सम्बंधित भ्रष्ट लोगों की काली करतूतों का पर्दाफ़ाश कर उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए. ये तो मात्र एक उदाहरण है. फर्जीवाड़े का ऐसा नंगा नाच और भी कई गांवो में चल  रहे हैं (जैसे पास के गाँव मौजे डभारी,पंचायत संकुर्थ अंचल पंडोल और गाँव संगी टोले बारा घोघरडीहा,गाँव बरहमपुर थाना फुलपरास) जिसका सीधा असर राज्य की तिजोरी पर एवम राज्य के मुखिया पर पड़ रहा है.

मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ कि वहाँ की मीडिया क्या कर रही है? सोई है या फिर सजग है. क्योंकि मीडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में पूरे देश ने देखा है कि दिल्ली की कुर्सी हिल गए थी.